संघीय सरकार मातहतका ५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक निकायलाई गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।

विभिन्न समयमा गठित प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन तथा हालसालै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावअनुसार सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरू खारेजी गर्नुका साथै गाभ्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पटक–पटक छलफल समेत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरूमध्ये केहीलाई खारेज गर्ने, केहीलाई गाभ्ने तथा केहीलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

‘प्रशासनिक खर्च घटाउन तथा पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस विषयमा छलफल भइरहेको हो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कुन कार्यालयलाई के गर्ने भन्ने विकल्पमा अहिले छलफल भएपनि निर्णय भइसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘५ सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरू त्यसअन्तर्गत पर्ने देखिएको छ ।’

यी हुन् खारेजी वा मर्ज हुने सम्भावित कार्यालय

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी, नगर विकास समिति र जग्गा विकास चक्रकोष पनि खारेज गर्ने तयारी भएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको औचित्य समाप्त भएकाले त्यो पनि खारेजीको सूचीमा छ ।

काठमाडौंको बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई गाभेर शहरी विकास, भवन निर्माण र ग्रामीण पूर्वाधार विकास विभाग बनाउने तयारी भएको छ ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र गुहेश्वरी फाँटको पनि काम सम्पन्न भएपछि त्यसलाई खारेज गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

यस्ता अस्थायी संरचनालाई निरन्तर रूपमा राखिरहनुभन्दा काम सम्पन्न भएपछि साना सञ्चालन इकाई राखी खारेज गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

त्यसैगरी, नगर विकास कोष ऐन तथा कार्यालय समेत खारेज गर्ने विषयमा तयारी थालिएको छ ।

नगरपालिकाहरूलाई पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक कार्यमा ऋण प्रदान गर्ने कार्यका लागि संघीय संरचना तय हुनुअघि निर्माण भएको संगठन भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको औचित्य नरहेको भन्दै कोषको ऐन तथा कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

त्यसबाहेक दक्षिणकाली क्षेत्र प्रबन्ध विकास समिति प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारमध्ये कुनै एक तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका पनि धेरै निकाय खारेजीमा पर्ने भएका छन् । ७७ जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी भएको छ । ती ७७ वटै कार्यालयलाई खारेज गरी हरेक प्रदेशमा १/१ वटा तालिम इकाई राख्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

त्यसैगरी, केन्द्रीय आयोजना इकाई ज्ञानेश्वरलाई पनि खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त केन्द्रलाई खारेज गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा राख्ने तयारी भएको हो ।

शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना, काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो), कैलालीको गेटास्थित मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास कार्यक्रम, महोत्तरीको बर्दिवासस्थित बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना खारेज गर्ने तयारी भएको छ ।

ती आयोजनाहरू निश्चित अवधिका भएकाले आयोजना सम्पन्न भएपछि खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको हो । त्यसैगरी, डिल्लीरमण रेग्मी-कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभ्ने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशमा रहेका केही राजदूतावास हटाउने तयारी भएको छ । ओटावा, कोपनहेगन, ब्रासिलिया, मस्कट, मनामा र यांगुनस्थित नेपाली राजदूतावास र न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास हटाउने तयारी भएको छ । ती नियोगहरूको उपादेयता कम देखिएकाले हटाउने तयारी भएको हो ।

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका पनि धेरै निकाय खारेज गर्ने तयारी भएको छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति र राष्ट्रिय सूचना आयोग विशेष कोष खारेज गर्ने तयारी भएको हो ।

त्यसैगरी, विज्ञापन बोर्ड पनि खारेज गर्ने तयारी भएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले नै विज्ञापन बोर्डको काम गर्न सक्ने भएकाले बोर्ड खारेज गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

त्यसैगरी, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई मुद्रण तथा प्रकाशन विभागमा गाभ्ने, सूचना प्रविधि विभागलाई सूचना तथा प्रसारण विभागमा गाभ्न सकिने विषयमा छलफल गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ८४२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयलाई इलाकाभन्दा पनि ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’को अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौंबाहेक ६५२ वटा हुलाक राख्ने गरी परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ ।

मुद्रण विभागलाई विशेष सरकारी प्रेसका रूपमा केन्द्रीय स्तरको कार्यालयको रूपमा परिमार्जन गरी राख्ने तथा कानून किताब व्यवस्था समिति खारेज गरी त्यसैमा गाभ्ने तयारी भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनौं सार्वजनिक निकायलाई खारेज गर्ने तथा गाभ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, जनकपुरको कार्यालय मधेश प्रदेशमा मात्र भएकाले मधेश प्रदेश सरकारलाई, वृहत्तर बराह क्षेत्र विकास परिषद सुनसरी कोशी प्रदेशमा मात्र रहेकाले कोशी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।

नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काठमाडौंको कार्यालयलाई होटल व्यवस्थापन तथा तालिम केन्द्रसँग गाभ्ने, पाटन संग्रहालय विकास समिति र पाटन दरबार हेरचाह तथा संग्रहालय एउटै छाताभित्र राख्ने तयारी भएको छ ।

हलेसी महादेवस्थान विकास समिति, आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समिति तनहुँ, मनकामना क्षेत्र विकास समितिलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ । स्थानीय तहले ती समितिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दै हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी, केचना कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिलाई पनि प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र पर्वतीय पर्यटन प्रतिष्ठानलाई एक आपसमा गाभ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय युवा परिषद खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसबाहेक युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष पनि खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त कोषको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्ने गरी कोष खारेज गर्ने तयारी भएको हो । कोषको प्रभावकारिता न्यून रहेको र विभिन्न प्रदेशमा पनि त्यस्ता समानान्तर कार्यालय बनेर भद्रगोलको स्थिति देखिएकाले पनि कोषको कार्यालय खारेज गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहत रहेको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बनाई सानो सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउने र क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।

दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग खारेज गर्ने तयारी भएको छ । त्यसैगरी, वादी समुदाय उत्थान आयोग, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यालयलाई पनि खारेज गर्ने तयारी भएको छ । समावेशी आयोग भएकाले ती समितिको छुट्टै आवश्यकता नभएको भन्दै खारेज गर्ने तयारी भएको हो ।

त्यसैगरी, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई लुम्बिनी विकास कोषमा गाभ्ने र तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ७७ जिल्लामा १/१ वटा र केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा एउटा गरी कुल ७८ वटा मात्र राख्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न अस्पतालका अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । विभिन्न १६ वटा अस्पताल विकास समितिहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरिएको भएपनि ती समितिहरू खारेज गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

त्यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पुल दरबन्दीका कर्मचारीहरू हटाउने र सम्बन्धित संगठनमा नै आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने तयारी भएको छ । पुलमा कुल दरबन्दीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने तयारी छ ।

त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक विकास प्रतिष्ठान र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र खारेज गर्ने तयारी भएको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडमा गाभ्ने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई विकेन्द्रितरूपमा सेवा दिन प्रदेशबाट सेवा प्रदान गर्ने गरी हटाउने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय बालकल्याण र जिल्ला बालकल्याण समिति खारेज गर्ने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । रेल विभाग र नेपाल रेल्वे बोर्डमध्ये कुनै एक कार्यालय मात्र भए पुग्ने हुनाले दुईमध्ये कुनै एकलाई खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड भने राख्ने तयारी छ ।

त्यसैगरी, सडक बोर्ड नेपालका ४ वटा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी भएको छ ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषदलाई खारेज गरी नियामक निकायको रूपमा मन्त्रालयमा सचिवालय राख्ने तयारी भएको छ । त्यसैगरी, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खारेज गर्ने तर संघीय राजधानीको सम्बन्धमा यातायात सञ्चालन (व्यवस्थापन र नियमन) गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ ।

त्यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, सूर्यविनायक भक्तपुर (वन्यजन्तु उद्धार तथा उपचार केन्द्र) र तनहुँको भानुभक्त प्राणी उद्यानको प्रभावकारिता कम देखिएकाले खारेज गर्ने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी, चुरे उत्थानशील आयोजना, वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत आयोजना/परियोजनालाई आयोजना सम्पन्न भएपछि खारेज गर्ने छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी, मोरङको सलकपुर, चितवनको भरतपुर, रुपन्देही र कैलालीको लम्कीमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।

चुरे संरक्षणमा प्रदेशको अपनत्व स्थापित गर्नका लागि ती इकाई कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला, कैलालीमा रहेका वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र पनि प्रदेशलाई अपनत्व बोध गराउन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी, ६६ वटा कार्य सञ्चालन कोष खारेज गर्ने तयारी भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गर्ने तयारी भएको छ । सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र अन्तर्गतका कार्यालयहरू आयोजना सम्पन्न भएपछि हटाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

यस विषयमा दोहोरो लगानी हटाउने, आधारभूत खानेपानी तल्लो तहमा दिने, मध्यम तहका खानेपानी प्रदेशमा पठाउने, साना आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, वैदेशिक सहायता भएका ठूला आयोजना संघमा साइजको आधारमा राख्ने तयारी भएको छ ।

त्यसैगरी, एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सम्पन्न भएपछि हटाउने, उक्त आयोजनाअन्तर्गत ठूला शहर र प्रदेशको काम केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यसबाहेक केन्द्रीय खानेपानी आयोजना, खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना र अन्तर्गतका कार्यालयहरू, खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना/आर्सेनिक सुरक्षित खानेपानी योजना र अन्तर्गतका कार्यालयहरू पनि आयोजना सम्पन्न भएपछि हटाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजना, दिगो सरसफाइ आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय काठमाडौं आयोजना सम्पन्न भएपछि खारेज गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आयोजना सम्पन्न भएपछि खारेज गर्ने तथा सञ्चालनका लागि सानो इकाई राख्ने तयारी गरिएको छ ।

विराटनगर, इलाम, खोटाङ, धनकुटा, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौंडा, रामेछाप, भक्तपुर, चितवन, पोखरा, लमजुङ, म्याग्दी, बुटवल, अर्घाखाँची, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला, कैलाली र कञ्चनपुरस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पनि आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् खारेज गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको सम्पत्ति नेपाल सरकारकै रहने गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।

कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने तयारी भएको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड प्रदेश सरकारलाई वा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।

त्यसबाहेक पनि बाँकी मन्त्रालयका विभिन्न निकाय खारेजी तथा गाभ्ने वा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएपनि अहिलेसम्म निर्णय भने भइसकेको छैन ।